सुप्रीम कोर्ट ने एक Elephant को महज 9 दिनों में करीब 3,000 किलोमीटर दूर चेन्नई भेजे जाने पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या इस अंतरराज्यीय स्थानांतरण में जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों का पालन किया गया था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि अगर इतनी जल्दबाजी में Elephant को भेजे जाने की जानकारी पहले दी गई होती।

तो अदालत ऐसा आदेश नहीं देती। यह मामला NGO ‘पीपुल फॉर कैटल इन इंडिया’ की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें हाथियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
50 दिन की प्रक्रिया महज 5 दिन में पूरी करने का आरोप
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने बताया कि Elephant के अंतरराज्यीय स्थानांतरण के लिए पहचान, स्वामित्व और अन्य जरूरी जांच सहित कई चरणों का पालन करना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर करीब 50 दिन लगते हैं। लेकिन इस मामले में 4 सितंबर को स्थानांतरण का अनुरोध किया गया और 14 सितंबर तक Elephant करीब 3,000 किलोमीटर दूर चेन्नई पहुंच गया।

उन्होंने कहा कि इतनी कम अवधि में सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना संभव नहीं था। वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने अधिकारियों को केवल लंबित आवेदन पर फैसला लेने को कहा था, Elephant को तय समय में भेजने का आदेश नहीं दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी Elephant के स्थानांतरण में कानूनी नियमों और पहले जारी निर्देशों का सख्ती से पालन होना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि संबंधित हाथियों को पहले ही स्थानांतरित किया जा चुका है, इसलिए फिलहाल उन्हें वापस भेजने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

पीठ ने याद दिलाया कि अदालत 2021 से हाथियों के संरक्षण और उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया पर नजर रख रही है। कोर्ट ने Elephant की पहचान, मालिकाना हक, परिवहन और देखभाल के नियमों के पालन पर भी जोर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने और आगे उचित आवेदन दाखिल करने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।


