दिल्ली-NCR में वाहनों से बढ़ते वायु प्रदूषण पर Supreme Court ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों के साथ दिल्ली पुलिस और MCD से जवाब मांगा है।

सभी संबंधित पक्षों को पुराने, तय उम्र पूरी कर चुके और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। Supreme Court ने यह भी पूछा है कि दूसरे राज्यों से दिल्ली-NCR में आने वाली गाड़ियों की जांच कैसे होती है और प्रदूषण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है।
PUC और बॉर्डर चेकिंग पर मांगा पूरा ब्योरा
Supreme Court ने निजी और व्यावसायिक वाहनों को नियंत्रित करने वाले नियमों की जानकारी भी मांगी है। अधिकारियों को बताना होगा कि बिना वैध PUC सर्टिफिकेट और प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान कैसे की जाती है।

इसके अलावा, अब तक कितनी गाड़ियों की जांच हुई, कितने चालान काटे गए और कितने वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोका गया, इसका भी ब्योरा देना होगा। कोर्ट ने चारों राज्यों के बीच तालमेल और प्रदूषण कम करने के लिए उठाए जाने वाले मौजूदा व भविष्य के कदमों की जानकारी मांगी है।
सर्दियों में 23% प्रदूषण की वजह वाहन
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्दियों में दिल्ली-NCR के कुल प्रदूषण में वाहनों के धुएं की हिस्सेदारी करीब 23 प्रतिशत रहती है, जबकि गर्मियों में यह लगभग 19 प्रतिशत होती है।

इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए Supreme Court ने नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया है। सभी संबंधित पक्षों को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।


