सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य Election Commissioners को मिलने वाली आजीवन कानूनी छूट के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। यह मामला 2023 के कानून की धारा 16 से जुड़ा है, जिसके तहत चुनाव आयुक्तों Election Commissioners को उनके आधिकारिक कामकाज के दौरान लिए गए फैसलों के लिए दीवानी और आपराधिक मुकदमों से सुरक्षा मिली हुई है।

यह छूट पद छोड़ने के बाद भी जारी रहती है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी. महादेवन की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता और वकील अरुण कुमार अग्रवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या चुनाव आयुक्तों को इस तरह आजीवन कानूनी संरक्षण देना संविधान के अनुरूप है।
क्या है धारा 16 और क्यों उठा विवाद?
धारा 16 के मुताबिक, कोई अदालत Election Commissioners के आधिकारिक कामकाज से जुड़े मामलों में उनके खिलाफ दीवानी या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती। पहले से चल रहे ऐसे मामलों को भी आगे बढ़ाने पर रोक है। इस प्रावधान को लेकर विपक्ष लंबे समय से सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं ने मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और उनकी कानूनी सुरक्षा खत्म करने के साथ इस्तीफे की मांग की है।

अगस्त 2025 में बिहार में SIR के विरोध और वोट चोरी के आरोपों से शुरू हुआ विवाद मार्च 2026 में CEC को हटाने के नोटिस तक पहुंचा। हालांकि, अप्रैल 2026 में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति ने महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसके बाद विपक्ष ने अक्टूबर में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर विरोध जताया।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर
इस मामले में अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि चुनाव आयुक्तों को मिलने वाली आजीवन कानूनी छूट संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं।

इस सुनवाई को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसका असर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, जवाबदेही और चुनाव आयुक्तों Election Commissioners के कानूनी संरक्षण से जुड़े भविष्य के मामलों पर पड़ सकता है।


