Supreme Court ने हिरासत और गिरफ्तारी को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होगा। इस समयसीमा की गिनती औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने से नहीं, बल्कि पुलिस हिरासत शुरू होने के समय से होगी।

Supreme Court ने जांच एजेंसियों को चेतावनी दी है कि किसी व्यक्ति को पहले हिरासत में रखकर बाद में गिरफ्तारी दिखाने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। नियम का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया जा सकता है।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला?
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंद्रकुर की बेंच ने त्रिपुरा के चार आरोपियों की याचिका पर यह फैसला सुनाया। मामला 11.03 किलो याबा टैबलेट की बरामदगी से जुड़ा था। आरोपियों को 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2 बजे हिरासत में लिया गया, जबकि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी अगले दिन सुबह 11 बजे दर्ज की गई।

यानी करीब 21 घंटे तक वे पुलिस हिरासत में रहे, लेकिन गिरफ्तारी रिकॉर्ड नहीं की गई। Supreme Court ने स्पष्ट किया कि हिरासत का समय तय करने के लिए गिरफ्तारी मेमो और केस डायरी के साथ जरूरत पड़ने पर CCTV फुटेज और अन्य सबूत भी जांचे जा सकते हैं।
हिरासत में व्यक्ति के क्या हैं कानूनी अधिकार?
संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। इसके अलावा, उसे गिरफ्तारी का कारण जानने, अपनी पसंद के वकील से कानूनी मदद लेने और जरूरत पड़ने पर मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। BNSS के तहत पूछताछ के दौरान वकील से मिलने का भी प्रावधान है।

महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए विशेष नियम हैं, जिनके मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। वहीं, 1997 की डीके बसु गाइडलाइंस के तहत पुलिस को गिरफ्तारी मेमो तैयार करने, परिवार को सूचना देने और हिरासत के दौरान चोटों का रिकॉर्ड रखने जैसे नियमों का पालन करना होता है। Supreme Court के इस फैसले से पुलिस हिरासत में मनमानी पर रोक लगेगी और आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को मजबूती मिलेगी।


