आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं को मंत्री बनाए जाने से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) Supreme Court ने खारिज कर दी है। CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सिर्फ आपराधिक मामला दर्ज होने के आधार पर किसी नेता को मंत्री पद से रोकने के लिए न्यायिक नियम बनाना सही नहीं होगा।

Supreme Court के मुताबिक, राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा सकते हैं और ऐसे मामलों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए भी हो सकता है। इसलिए केवल आरोपों के आधार पर किसी जनप्रतिनिधि को मंत्री पद के अयोग्य ठहराने से व्यवस्था का दुरुपयोग होने का खतरा है।
याचिका में क्या मांग की गई थी?
याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों में मंत्रियों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को मंत्रियों की नियुक्ति का संवैधानिक अधिकार जरूर है, लेकिन इस दौरान सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और शुचिता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

याचिका में 2014 के मनोज नरूला बनाम भारत संघ मामले का भी संदर्भ सामने आया। उस फैसले में Supreme Court ने स्पष्ट किया था कि अदालत अपनी व्याख्या के जरिए जनप्रतिनिधियों की अयोग्यता के लिए नए नियम नहीं बना सकती। हालांकि, कोर्ट ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से गंभीर आपराधिक मामलों, खासकर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं को मंत्री बनाने से बचने की अपेक्षा की थी।
नए नियम बनाना संसद की जिम्मेदारी
Supreme Court के अनुसार, मंत्रियों की नियुक्ति पर अतिरिक्त कानूनी प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभाओं के पास है। ऐसे नियम बनाना न्यायपालिका के बजाय विधायिका का काम है।

अदालत ने साफ किया कि मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को अपने संवैधानिक विवेक और जिम्मेदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस फैसले के साथ कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि केवल आपराधिक मुकदमा दर्ज होने को मंत्री पद से रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता।


