इजराइल की राजनीति में Benjamin Netanyahu की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विपक्षी नेता गादी आइजनकोट और उनके सहयोगियों ने संसद में ऐसे विधेयक पेश किए हैं, जिनका असर नेतन्याहू की राजनीतिक वापसी पर पड़ सकता है। इनमें एक प्रस्ताव ऐसा भी है, जिसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में अभियोग का सामना कर रहे सांसद को सरकार बनाने का मौका देने से रोका जा सकेगा।
Benjamin Netanyahu पर भ्रष्टाचार से जुड़े तीन मामले चल रहे हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अधिकतम सीमा तय करने का प्रस्ताव भी लाया गया है। हालांकि, यह अभी प्रस्ताव है, कानून नहीं।
हमास हमले की जांच और कोर्ट की ताकत बढ़ाने की तैयारी
आइजनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुल आठ विधेयकों के जरिए Benjamin Netanyahu सरकार के कई पुराने फैसलों को बदलने की तैयारी की है। इनमें 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से पहले हुई सुरक्षा चूकों की स्वतंत्र जांच, न्यायपालिका की शक्तियों को बहाल करना और प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर सीमा तय करना शामिल है।
इसके साथ ही संसद के मौजूदा स्पीकर अमीर ओहाना को हटाकर उनकी जगह मटन कहाना को लाने की कोशिश भी हो रही है। इन कदमों का मकसद संसद में नए विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना है।
67 सांसदों का समर्थन, फिर भी सरकार बनाना आसान नहीं
इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 67 सांसदों की सिफारिश मिलने के बाद गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का मौका दिया है। हालांकि, उनके अपने गठबंधन के पास 48 सीटें हैं, जबकि नेतन्याहू के समर्थन वाले दलों के पास 53 सीटें हैं। अरब पार्टियों के 19 सांसदों का समर्थन सरकार गठन की गणित में अहम है, लेकिन उनके साथ गठबंधन को लेकर आइजनकोट के सहयोगियों में मतभेद हैं।
Benjamin Netanyahu समर्थकों ने अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश का विरोध करते हुए यरुशलम में प्रदर्शन भी किया। आइजनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन हैं, जिन्हें 14 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखना होगा कि वह बहुमत जुटा पाते हैं या इजराइल की राजनीति में एक और नया मोड़ आता है।
