Supreme Court ने भाखड़ा-नांगल और ब्यास जलविद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली में हिमाचल प्रदेश के हिस्से को लेकर चल रहे करीब 60 साल पुराने विवाद का अंतिम समाधान कर दिया है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने पंजाब और हरियाणा को अगले 20 वर्षों तक हर साल अक्टूबर से मार्च के बीच हिमाचल प्रदेश को 598 मिलियन यूनिट बिजली देने का निर्देश दिया है।

Supreme Court ने स्पष्ट किया कि उसके आदेशों का पालन अनिवार्य है और किसी भी राज्य के अड़ियल रवैये के कारण दशकों पुराने फैसले को बेकार नहीं होने दिया जा सकता।
13,066 मिलियन यूनिट बिजली का होगा बकाया भुगतान
Supreme Court ने महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी की निगरानी में तैयार बिना नकद लेनदेन वाले समझौते को मंजूरी दी है। इसके तहत कुल 13,066 मिलियन यूनिट बकाया बिजली का निपटारा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की 420.77 करोड़ रुपये की पूंजी लागत देनदारी को करीब 1,093 मिलियन यूनिट बिजली के बराबर समायोजित किया जाएगा।

बाकी लगभग 11,973 मिलियन यूनिट बिजली पंजाब और हरियाणा अगले 20 साल में कम बिजली उत्पादन वाले मौसमों में उपलब्ध कराएंगे। पंजाब और हरियाणा ने बिजली की गणना पर सवाल उठाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि अब इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त करना जरूरी है।
क्या है पूरा विवाद?
इस विवाद की जड़ 1966 में पंजाब के पुनर्गठन से जुड़ी है। भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाएं मुख्य रूप से उन इलाकों में बनाई गई थीं, जो अब हिमाचल प्रदेश का हिस्सा हैं। हिमाचल ने इन परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली में अपना हिस्सा मांगा था।

सितंबर 2011 में Supreme Court ने हिमाचल का 7.19% हिस्सा कानूनी रूप से स्वीकार किया था, लेकिन बिजली के बकाया भुगतान का मामला वर्षों तक अटका रहा। अब ताजा आदेश के साथ कोर्ट ने इस लंबे विवाद का निपटारा कर दिया है। पीठ ने उम्मीद जताई कि सभी राज्य आदेश की भावना के अनुरूप सहयोग करेंगे और इसके पालन में कोई देरी नहीं करेंगे।


